शहरों की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों, झुग्गियों और किराये पर रहने वाले गरीब लोगों के लिए सरकार बजट में एक नई शहरी आवास योजना लाने का ऐलान कर सकती है. इस योजना के तहत सरकार बैंकों से लोन लेकर घर बनवाने वालों को ब्याज में छूट (Interest Subvention Scheme) दे सकती है.
शहरी गरीबों के लिए नई हाउसिंग स्कीम
जानकारी के मुताबिक मुताबिक सरकार की ये हाउसिंग स्कीम 60,000 करोड़ रुपये की हो सकती है और इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में कर सकती हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल 15 अगस्त को इस स्कीम का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था 'शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, मध्यमवर्गीय परिवार जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, हम उनके लिए आने वालों वर्षों में एक योजना लेकर आ रहे हैं.
ये योजना उनके लिए होगी जो शहरों में रहते हैं, किरायों और झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे लोग जो अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं, वो बना सकेंगे, क्योंकि बैंक से लोन मिलने पर उन्हें ब्याज में राहत दी जाएगी.'
50 लाख से कम होम लोन पर मिलेगी ब्याज में छूट
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना पर काम कर रही है. इस योजना का अंतरिम बजट में ऐलान किया जा सकता है, ये योजना 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी. इस स्कीम के तहत सरकार 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर ब्याज में 3-6% तक की छूट दे सकती है.
इन घरों का साइज भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) और प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी -PMAY (Urban) से ज्यादा होगा. बजट में ऐलान होने वाली ये हाउसिंग स्कीम पिछली हाउसिंग स्कीम से अलग होगी, या हो सकता है कि नई स्कीम इन दोनों ही पुरानी स्कीम्स की जगह ले ले.
इसका बड़ा फायदा उन शहरी गरीबों, प्रवासी मजदूरों और प्रवासी कारीगरों को होगा साथ ही मिडिल क्लास को भी होगा, जो लोन लेकर घर बनाना चाहते हैं, लेकिन महंगे लोन की वजह से घर का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं. जो अभी शहर की झुग्गी-झोपड़ियों या चॉल में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं.
किन पैमानों पर मिलेगी ब्याज में छूट
ऐसे लोगों को नई हाउसिंग स्कीम के तहत उन्हें, मान लीजिए मौजूदा होम लोन रेट 8.5-9% है, तो उन्हें 3-6% की छूट के बाद कम से कम 5.5-6% या फिर इससे भी कम रेट पर होम लोन मिलेगा. किसको कितनी छूट मिलेगी ये दो बातों पर निर्भर करेगा, पहला इनकम ग्रुप और दूसरा घरों का साइज. इन दोनों चीजों को लेकर बजट में सफाई आ सकती है कि किस इनकम ग्रुप को और कितने साइज के घरों का इसका फायदा मिलेगा.