NDTV के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पैसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि जागरुकता फैलाने के लिए बजट में STT बढ़ाने का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि डेरिवेटिव सेगमेंट में अतिसक्रियता और बेतहाशा ट्रेडिंग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी SEBI की है.
NDTV के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, 'मार्केट रेगुलेशन का काम SEBI पर निर्भर है, वे F&O मार्केट में हो रही गतिविधियों के साथ-साथ वैल्यूएशन पर लगातार कमेंट्री कर रहे हैं.'
जागरुकता फैलाने को बढ़ाया STT
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में फ्यूचर्स & ऑप्शंस STT (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) बढ़ाने का कदम लोगों को इस तरह के बाजारों के बड़े जोखिम के प्रति जागरुक करने के लिए सरकार की मंशा बताना था, ना कि इसका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना था.
बता दें यूनियन बजट में सरकार ने फ्यूचर्स पर STT 0.01 से बढ़ाकर 0.02 कर दिया है, जबकि ऑप्शंस पर STT 0.062% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया है.
हाल में SEBI चेयरमैन माधबी पुरी बुच ने डेरिवेटिव्स सेगमेंट में हो रही तेज ग्रोथ पर चिंता जाहिर की थी, उन्होंने इसके व्यापक आर्थिक नतीजों पर बात की थी. 2024 इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की और बताया कि मुख्यत: हेजिंग के उद्देश्य के लिए डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता था.
क्रेडिट-डिपॉजिट ग्रोथ पर शक्तिकांता दास ने जताई थी चिंता
हाल में मुंबई में एक भाषण में RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में बढ़ रहे गैप पर चिंता जताई थी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि इस असमानता से फाइनेंशियल सिस्टम को लिक्विडिटी से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि अब बड़ी मात्रा में घरों की सेविंग पारंपरिक बैंक डिपॉजिट्स से हटकर कैपिटल मार्केट में पहुंच रही है.