अगले बजट यानी 1 फरवरी 2025 को आने वाले बजट में देश के मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स की दरों में राहत की संभावना है. सूत्रों ने NDTV प्रॉफिट को बताया कि इंडिविजुअल यानी व्यक्तियों के लिए न्यू टैक्स रिजीम को संशोधित किया जा सकता है.
सूत्रों के मुताबिक सरकार 10 लाख रुपये तक की आय के लिए टैक्स की दरों को कम करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है. इकोनॉमी में धीमी खपत के कारण आर्थिक विकास में कुछ मंदी दिख रही है, ऐसे में बजट में लोगों के खर्च को बढ़ाने के लिए डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के उपायों पर फोकस किया जा सकता है.
न्यू टैक्स रिजीम को 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें कुछ खास टैक्स छूटें नहीं मिलती हैं, हालांकि कम टैक्स दरों पर कुछ डिडक्शन जरूर मिलता है.
इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 72% लोगों पहले ही न्यू टैक्स रिजीम को अपना लिया है. इसकी वजह इनकम टैक्स विभाग की डिफॉल्ट व्यवस्था है, जिसमें टैक्सपेयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम को 'डिफॉल्ट विकल्प' के रूप में रखा गया है.
पिछले बजट यानी जुलाई के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर टैक्स स्लैब और रेट दोनों में कुछ बदलाव किया था.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं
₹0 से ₹3,00,000 - 0%,
₹3,00,001 से ₹7,00,000 - 5%
₹7,00,001 से ₹10,00,000 - 10%
₹10,00,001 से ₹12,00,000 - 15%
₹12,00,001 to ₹15,00,000 - 20%
Above ₹15,00,001 - 30%
