वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीन) में करदाताओं द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया को 30 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था. इसे 1 जून से फिर से शुरू किया जाना है. पिछले दिनों सरकार द्वारा कहा गया था कि 60.5 लाख निकायों ने जीएसटीएन प्रणाली में अपना पंजीकरण करवा लिया है और बाकी करदाताओं के लिए एक जून से यह फिर से 15 दिनों के लिए खुलेगी.
बता दें कि सरकार की कोशिश है कि एक जुलाई से वस्तु एवं सेवाकर देशभर में लागू कर दिया जाए. एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘30 अप्रैल, 2017 तक, जब पंजीकरण का पहला चरण समाप्त हुआ, 84 लाख में से 60.5 लाख ने पंजीकरण करवाया था. करदाताओं को पंजीकरण का एक और मौका देने के लिए एक जून, 2017 से खिड़की फिर खुलेगी.’
जीएसटी से जुड़े सभी तरह की प्रक्रियाओं को सरकार समय पर पूरा कर देना चाहती है और इसके लिए तमाम प्रयास कर रही है. रविवार को सरकार ने एक नया ट्विटर हैंडल शुरू किया है जिस पर इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े उद्योग जगत के सवालों का जवाब दिया जाएगा. व्यापारी और उद्योग जगत ‘एटदरेट आस्कजीएसटी अंडरस्कोर जीओआई’ ट्विटर हैंडल पर सवाल पूछ सकते हैं. केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधिकारी इन सवालों का जवाब देंगे. @askgst_goi पर जाकर करदाता और व्यापारी-कारोबारी अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं.