दूरसंचार क्षेत्र पर गठित मंत्रिसमूह ने चार सर्किलों में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए आधार मूल्य 30 प्रतिशत तक घटा दिया। इससे सरकारी खजाने में 6,200 करोड़ रुपये आ सकते हैं। ये चार सर्किल दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान हैं।
पिछले महीने हुई स्पेक्ट्रम नीलामी में इन चारों सर्किलों के लिए कोई बोली नहीं मिली। एक सूत्र ने कहा, मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में चार सर्किलों में स्पेक्ट्रम का आरक्षित मूल्य 30 प्रतिशत तक घटाने का निर्णय किया है। ये वे सर्किल हैं, जहां स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं मिली।
पुरानी दरों पर अगर इन चार सर्किलों में प्रत्येक में 5 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम की बिक्री होती तो सरकार को न्यूनतम 8,843.55 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते थे। पिछले महीने हुई नीलामी में दिल्ली सर्किल के लिए प्रति ब्लॉक आरक्षित मूल्य 693.06 करोड़ रुपये था, जबकि मुंबई, कर्नाटक और राजस्थान के लिए यह क्रमश: 678.45 करोड़ रुपये, 330.12 करोड़ रुपये और 67.08 करोड़ रुपये तय किया गया।
मंत्री समूह ने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बिक्री के साथ-साथ 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी करने का भी निर्णय किया है।
