वैश्विक स्तर पर 5जी के साथ कदम मिलाने के मकसद से सरकार ने उच्चस्तरीय 5जी इंडिया 2020 फोरम का गठन किया है. यह जानकारी केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मंगलवार को दी. सिन्हा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हम वैश्विक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तालमेल बनाए रखना चाहते हैं. भारत 5जी को लांच करने में पीछे नहीं रहना चाहता है. यही कारण है कि हमने यह समिति बनाई है.' उन्होंने कहा, '5जी से जीडीपी बढ़ेगी और रोजगार पैदा होंगे तथा अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण होगा.'
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सरकार 5जी लांच करने के लिए 500 करोड़ रुपये का कार्पस बनाएगी. उच्चस्तरीय 5जी फोरम में दूरसंचार विभाग, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स व विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय से तीन सचिव होंगे. फोरम 5जी इंडिया 2020 के लिए दृष्टिकोण व लक्ष्य को परिभाषित करेगा. यह 5जी 2020 के लिए कार्य योजना का मूल्यांकन करेगा व उसे मंजूरी देगा. साथ ही यह जल्द से जल्द भारत में 5जी की लांचिंग व वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पाद के विकास तथा भारत के 50 फीसदी के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को लक्षित करेगा और अगले पांच-सात सालों में यह वैश्विक बाजार के 10 फीसदी के लक्ष्य को हासिल करेगा.
फोरम अनुसंधान वातावरण, विनियामक कार्ययोजना और समावेशी कारोबारी माहौल में केंद्रित कार्रवाई के जरिए पारिस्थितिकी को समृद्ध बनाएगा. यह विभिन्न डोमेनों में अनेक संचालन समितियों का गठन करेगा.