सरकार ने सोमवार को कहा कि आधार पंजीकरण की संख्या 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है, जिससे विभिन्न सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि लाभ सीधे पात्र लोगों को मिले।
दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'आधार 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है और वास्तव में महत्वपूर्ण अवसर है...इससे सेवाएं, सब्सिडी तथा लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने के तरीके में व्यवस्थागत बदलाव लाने के सरकार की पहल को मजबूती मिलेगी।' प्रसाद ने कहा कि सरकार बेहतर डिलीवरी के लिए और सार्वजनिक सेवाओं को आधार प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर आधार के वित्तीय प्रभाव के बारे में उन्होंने कहा कि एलपीजी के लिए लाभ सीधे ग्राहकों के खाते में डाले जाने की योजना (डीबएलटी) से 14,672 करोड़ रुपये की बचत हुई है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी तथा दिल्ली में अनुमानित बचत 2,346 करोड़ रुपये है। मंत्री ने कहा कि सरकार आधार का उपयोग अन्य योजनाओं में करने की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी।
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