केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर लगने वाले 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी के फैसले को वापस ले लिया है और कहा कि ये कदम किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से मिले संदेश के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है.
कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने कहा, ‘ये फैसला किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत सुनिश्चित करने और ग्राहकों को सस्ता प्याज देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो इस महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जब रबी फसलों की अच्छी मात्रा में आवक की उम्मीद के कारण मंडी और खुदरा दोनों कीमतों में नरमी आई है’
वैसे प्याज पर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी सितंबर 2024 से लागू है. हालांकि, प्रतिबंधों के बावजूद इस वित्त वर्ष के 18 मार्च तक कुल प्याज एक्सपोर्ट 11.65 लाख टन तक पहुंच गया है.
मासिक प्याज एक्सपोर्ट मात्रा सितंबर 2024 में 0.72 लाख टन से बढ़कर इस साल जनवरी में 1.85 लाख टन हो गई है. रबी फसल की आवक बढ़ने से प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्याज की कीमतों में गिरावट सामने आई है.
