टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया के पायलटों ने वेतन ढांचे में बदलाव के प्रबंधन के फैसले के बाद इसके समाधान के लिए मंगलवार को रतन टाटा से दखल का आग्रह किया है. एयर इंडिया के 1,500 से ज्यादा पायलटों के हस्ताक्षर वाली एक याचिका में आरोप लगाया गया कि ‘मौजूदा मानव संसाधन विभाग पायलटों की चिंताओं को नहीं सुन रहा है.'
एयर इंडिया ने अपने पायलटों और चालक दल के सदस्यों के लिए 17 अप्रैल को संशोधित मुआवजा संरचना पेश की थी, जिसे दो पायलट संघों- भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ (आईसीपीए) और इंडियन पायलट गिल्ड (आईपीजी) ने खारिज कर दिया था. दोनों संघों का कहना है कि विमानन कंपनी ने श्रम प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है और नए अनुबंध कराने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया गया है.
दोनों संघों ने अपने सदस्यों को भी संशोधित अनुबंध और वेतन ढांचे पर हस्ताक्षर नहीं करने या इन्हें स्वीकार नहीं करने को कहा है.
लगभग सात दशक तक सरकार के नियंत्रण में रहने के बाद एयर इंडिया का टाटा समूह ने जनवरी, 2022 में अधिग्रहण कर लिया था.