सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत ग्रामीणों में गरीब परिवार को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद 45,000 रुपये से बढाकर 70,000 रुपये प्रति इकाई कर दी है। यह निर्णय गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों के लिए मकान बनाने का अनुदान 48,500 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा मकान के लिए जमीन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की जगह अब 20,000 रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा। यह राशि चार प्रतिशत की ब्याज पर उपलब्ध होगा।
वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि लागत खर्च में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए संबद्ध पक्षों ने इस योजना में अनुदान बढ़ाने का आग्रह किया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रस्ताव में गरीबी रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) परिवारों को इंदिरा आवास योजना के तहत अनुदान राशि को बढ़ाकर 45,000 रुपये से 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव था। वित्तमंत्रालय ने यह राशि 65000 रुपये तय करने के पक्ष में था।
इसी तरह, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों के लिए इस मद में राशि 48,500 रुपये से बढाकर 80,000 रुपये करने का प्रस्तावा किया था। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने संवाददाताओं को बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर बीच का रास्ता अपनाया। हमारे मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव और सुझावों में अंतर था।
