अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने बुधवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंब से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने दिल्ली की पिछली आप सरकार द्वारा रिलायंस इंफ्रा की दो बिजली वितरण कंपनियों के बही-खातो की कैग से जांच कराने के आदेश तथा बिजली आपूर्ति से जुड़े अन्य मुद्दे पर चर्चा की।
सूत्रों ने कहा कि बैठक में आप सरकार की वह सिफारिश भी उठी जिसमें दिल्ली बिजली नियामक आयोग से कहा गया है कि बीएसईएस राजधानी पावर लि. तथा बीएसईएस यमुना पावर लि. बिना बाधा के बिजली आपूर्ति करने में विफल रहती हैं तो उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं।
सूत्रों के अनुसार बैठक में वितरण कंपनियों के बही-खातों की जांच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से कराए जाने के आदेश पर भी चर्चा हुई।
हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) सचिवालय ने अंबानी की जंग के साथ एक घंटे की मुलाकात को 'शिष्टाचार भेंट' बताया।
पिछले महीने तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी बिजली वितरण कंपनियों के बही-खातों की जांच कैग से कराने का आदेश दिया था। बीएसईएस बिजली वितरण कंपनियों को इस पर आपत्ति है।
केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीएसईएस कंपनियां दिन में 10 घंटे की बिजली कटौती की चेतावनी देकर सरकार को 'ब्लैकमेल' करने की कोशिश कर रही हैं। केजरीवाल ने इन कंपनियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने समेत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
