इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाने वाली कंपनियों की आफ्टर सेल्स सर्विस को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है. अभी कुछ दिन पहले OLA को लेकर मिल रही ग्राहकों की शिकायतों के बाद सरकार ने ओला के खिलाफ जांच शुरू की थी, अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार इस जांच का दायरा बढ़ाने जा रही है, जिससे दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनियों पर भी जांच की आंच आएगी.
आफ्टर सेल्स सर्विस 'गड़बड़झाले' की जांच
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या CCPA को बजाज ऑटो, TVS मोटर कंपनी और एथर एनर्जी सहित प्रमुख इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर निर्माताओं के ग्राहकों की ओर से आफ्टर सेल सर्विस के अनुभव के बारे में 12,000 शिकायतें मिली हैं. इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने NDTV प्रॉफिट को ये जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ता मामलों के विभाग को इन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कदम उठाना पड़ा.
इन लोगों ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर ये जानकारी दी है, क्योंकि ये जानकारियां अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं. इन कंपनियों ने इस खबर को लेकर भेजे गए सवालों के जवाब अबतक नहीं दिए हैं.
ओला ने किया था 99% शिकायतों के निपटारे का दावा
इसी महीने की 21 तारीख को ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि CCPA के पास रजिस्टर्ड लगभग सभी शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है.
कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हरीश अभिचंदानी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, 'हम बताना चाहेंगे कि हमें CCPA से जो 10,644 शिकायतें मिली थीं. ओला इलेक्ट्रिक के रिड्रेसल मैकेनिज्म के जरिए 99.1% शिकायतों का निपटारा ग्राहकों की पूरी संतुष्टि तक कर दिया गया है.'
दरअसल, बीते एक साल में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में ओला के खिलाफ 10,000 से ज्यादा शिकायतें पहुंची थीं. पिछले दिनों एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया था, 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने उपभोक्ता अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज को लेकर ओला के खिलाफ 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है.
