भारत सरकार, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील को आगे बढ़ाने की तैयारी में है और इसके तहत एक बड़ा प्रस्ताव विचाराधीन है. सूत्रों के मुताबिक, भारत 750cc या उससे ज्यादा इंजन क्षमता वाली महंगी बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी (टैरिफ) पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रहा है.
बता दें कि भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ व्यापारिक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में ये पेशकश एक रणनीतिक कदम हो सकता है. हालांकि,अंतिम फैसला व्यापारिक बातचीत की दिशा पर निर्भर होगा.
प्रस्ताव के केंद्र में हार्ले-डेविडसन!
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्ताव का मुख्य मकसद अमेरिका की प्रतिष्ठित बाइक निर्माता कंपनी हार्ले-डेविडसन के लिए भारतीय बाजार को और अधिक सुगम बनाना है.
इससे पहले भारत सरकार ने बजट में 1600cc तक की बाइक्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 50% से घटाकर 40% कर दी थी. अब अगर नई योजना पर अमल हुआ, तो 750cc या उससे ऊपर की सभी बाइक्स पर ये ड्यूटी पूरी तरह खत्म हो सकती है.
ये प्रस्ताव फिलहाल बातचीत के स्तर पर है और ये पक्का नहीं है कि ये अमेरिका के साथ होने वाली अंतिम ट्रेड डील का हिस्सा बनेगा. ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है.
घरेलू इंडस्ट्री पर असर, नहीं के बराबर
देश में हर साल लगभग 1.6 करोड़ 2-व्हीलर्स बिकते हैं, लेकिन इनमें से हाई-कैपेसिटी बाइक्स की संख्या बहुत कम होती है. ऐसे में इस तरह की छूट से घरेलू मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा.
यही वजह है कि सरकार इसे 'कम नुकसान वाला' समझ रही है और अमेरिकी पक्ष को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है. इस प्रस्ताव के जरिए भारत अपनी सुरक्षा-आधारित व्यापार नीतियों से बहुत अधिक समझौता किए बिना अमेरिका के साथ समझौता कर सकेगा.
