अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है और आप नई गाड़ी लेने वाले हैं तो आपके लिए एक बढ़िया खबर है. अब कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां आपकी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाने पर डिस्काउंट देंगी. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी है.
हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि किन कंपनियों ने इस तरह की छूट देने पर रजामंदी जताई है.
SIAM की मीटिंग में बनी रजामंदी
दरअसल नितिन गडकरी SIAM के CEO डेलिगेशन की एक मीटिंग में गए थे, जहां उनके सुझाव पर कुछ कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने पुरानी गाड़ी की स्क्रैपिंग के बाद नई गाड़ी खरीदने पर छूट देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई.
गडकरी ने ट्वीट कर बताया, 'मेरे सुझाव पर कुछ पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स ने पुरानी गाड़ी की स्क्रैपिंग का वैध डिपॉजिट सर्टिफिकेट रखने वालों को छूट देने पर हामी भरी है. इस कदम से हमारी सर्कुलर इकोनॉमी बनाने की कोशिशों को तेजी मिलेगी और ये सुनिश्चित हो पाएगा कि स्वच्छ, सुरक्षित और ज्यादा बेहतर गाड़ियां सड़कों पर पहुंचें.'
उन्होंने आगे अन्य कंपनियों के भी इस मुहिम में शामिल होने की उम्मीद के साथ लिखा, 'इस व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में शामिल होने वाले ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बधाई और उनका आभार. मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही इस मुहिम में अन्य कंपनियां भी जुड़ेंगी.'
स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 में भी है छूट की व्यवस्था
ध्यान रहे स्क्रैप कराने के दौरान भी व्हीकल की एक्स शोरूम प्राइस से 5-6% कीमत वाहन मालिक को मिलती है. इसके अलावा जो पॉलिसी में छूट है, वो तो है ही. अब मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जो लोगों को नई गाड़ी लेने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेगा. दरअसल सरकार की कोशिश है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा पुरानी गाड़ियों को हटाया जाए.
ET रिपोर्ट के मुताबिक, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 के तहत ग्राहक पुराने व्हीकल को स्क्रैप कराने के बाद नए व्हीकल की कीमत या रोड टैक्स में 25% तक की छूट ले सकते हैं. बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में ये छूट मिल भी रही है.
जैसे कर्नाटक में रोड टैक्स में फिक्स छूट मिलती है. 20 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत वाले व्हीकल्स में वहां 50,000 रुपये की छूट है. इसी तरह हरियाणा में व्हीकल प्राइस पर 10% या फिर स्क्रैप वैल्यू का 50%, जो भी कम हो, उतना रिबेट मिलता है. इसी तरह अन्य राज्यों में भी प्रबंध है.