स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और कर्नाटक सरकार के बीच जारी विवाद में एक नया मोड़ आ गया है. ये दोनों बैंक इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीक से सुलझाने के लिए कर्नाटक सरकार से बातचीत कर रहे हैं. दरअसल कर्नाटक सरकार ने दोनों बैंकों में राज्य सरकार, डिपार्टमेंट्स और अन्य संस्थानों के सभी खाते बंद करने का आदेश दिया है और कहा है कि बैंकों से सारा डिपॉजिट निकाल लिया जाए.
इस पर एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए PNB ने कहा “क्योंकि मामला अभी न्यायालय में है, इसलिए कोई विशेष टिप्पणी करना समझदारी नहीं होगी. हालांकि, बैंक (PNB) मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए काम कर रहा है और कर्नाटक सरकार के साथ चर्चा जारी है".
SBI ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि मामला फिलहाल सब ज्यूडिस है, इसलिए बैंक इस समय कोई टिप्पणी देने में बचेगा, लेकिन इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सरकार से चर्चा जारी रहेगी.
क्या है पूरा मामला ?
कर्नाटक राज्य सरकार ने बुधवार को एक घोषणा की जिससे इन दोनों बैंकों (SBI और PNB) के लिए ये मुश्किल खड़ी हुई. घोषणा में राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बोर्ड्स , लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज और अन्य संस्थानों को इन बैंकों से अपनी जमा राशि और निवेश तुरंत वापस लेना का आदेश दिया.
सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक, फंड हेराफेरी के आरोपों के चलते इन बैंकों में कोई नया जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि बैंक अधिकारियों के साथ बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है और मामला अब अदालत में है.
सभी डिपार्टमेंट्स को दोनों बैंकों (SBI और PNB) में अपने खातों को बंद करने और फंड्स ट्रांसफर करने के लिए 20 सितंबर तक की तारीख दी गई है, पूरा होने पर डिप्टी सेक्रेटरी को सूचित करना भी जरूरी है.