वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कम कीमतों का पूरा लाभ जनता को नहीं मिलने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा ने सोमवार को कहा कि आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, लोक कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत होती है और सरकार पेट्रोलियम से अर्जित धन लोगों के कल्याण पर ही खर्च कर रही है।
भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है। हमारा प्रयास अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर है, चाहे किसान, ग्रामीण क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना, बैंकिंक सुधार, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास ही हो।
पिछले 18 महीने में 16 बार तेल की कीमतों को कम किया
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार कम होती कीमतों का पूरा लाभ देश में जनता को नहीं मिलने के कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए संतुलित आर्थिक सोच के साथ चीजों को व्यवस्थित करके आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। सरकार ने पिछले 18 महीने में 16 बार तेल की कीमतों को कम किया। लेकिन आधारभूत संरचना के विकास, सड़कों के निर्माण, सिंचाई योजना के विस्तार, किसानों एवं अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की जरूरत होती है। विकास के लिए पैसा चाहिए। पेट्रोलियम अर्जित आय को इन्हीं जन योजनाओं एवं आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च किया जा रहा है।’’
मांग का सृजन करना जरूरी
उन्होंने कहा कि अर्थिक विकास के लिए मांग का सृजन करना जरूरी होता है, इसके लिए संसाधनों एवं निवेश की जरूरत होती है। यह इसलिए भी जरूरी होता है ताकि बजटीय घाटा कम किया जा सके।
कालाधन पर लगाम लगाने के लिए पहल
गोपाल अग्रवाल ने कहा कि सरकार देश एवं विदेशों में कालाधन पर लगाम लगाने के लिए पहल कर रही है। देश में सृजित कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए विधायी पहल की गई हैं और आगे भी कानून का मजबूत बनाया जाएगा। आर्थिक विकास पर सरकार की पहल के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कर सुधार के साथ सब्सिडी, नकद अंतरण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में रिसाव को रोकने के लिए पहल की गई है। इस आगे भी और मजबूत बनाया जाएगा।
समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण पर जोर
भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसान समेत समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पेश की गई है और आने वाले दो वर्षों में देश के 50 प्रतिशत किसानों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सिंचाई योजनाओं को आगे बढ़ाने समेत कृषि क्षेत्र से जुड़ी कई दूरदर्शी पहल की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘आने वाले बजट में हमें उम्मीद है कि जनता को समर्पित बजट की झलक मिलेगी जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने वाली भी होगी।’’
