केंद्र में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी माने जाने वाले अदानी समूह को राज्य में 1,840 हेक्टेयर ज़मीन पर विशेष आर्थिक ज़ोन (स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन अथवा एसईज़ेड) बनाने की अनुमति वापस ले ली है। केंद्र के इस कदम को नरेन्द्र मोदी सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, यह अनुमति इस आधार पर वापस ली गई है, क्योंकि यह 1,840 हेक्टेयर ज़मीन एसईज़ेड के लिए चिह्नित की गई बाकी ज़मीन से सटी हुई नहीं है। दरअसल, राज्य में पूरा एसईज़ेड प्रोजेक्ट 10,000 हेक्टेयर का है, जिसमें से 6,500 हेक्टेयर ज़मीन को पहले ही एसईज़ेड स्टेटस दिया जा चुका है। जो 1,840 हेक्टेयर ज़मीन इस मामले में मुद्दा बनी है, वह बाकी 3,500 हेक्टेयर का हिस्सा है।
सूत्रों ने जानकारी दी है कि कंपनी (अदानी समूह) इस मामले में प्रगति की उम्मीद कर रही थी, और उन्होंने ज़मीन के इस 1,840 हेक्टेयर के टुकड़े को एसईज़ेड स्टेटस दिए जाने के लिए दोबारा अर्जी भी भेज दी है। अनुमति वापस लिए जाने के आदेश पर वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कल (सोमवार) दस्तखत किए।
इस ख़बर के आने के बाद पूर्वाह्न 11:15 बजे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में 1.63 प्रतिशत के गिरावट से 121.05 पर तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में दो प्रतिशत की गिरावट से 121 रुपये पर कारोबार कर रहा था।
