सरकार सब्सिडी को बेहतर तरीके से लक्षित करने की तैयारी कर रही है, जिससे इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इसी पहल के तहत केंद्र सरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को उनके बीपीएल राशन कार्ड के जरिये मुफ्त दवा तथा स्पेशियल्टी सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से करदाताओं व बड़े अधिकारियों को बाहर करने की भी तैयारी चल रही है।
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श चल रहा है। हम ऐसे समाधान पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत बीपीएल लोगों को उनके राशन कार्ड के आधार पर मुफ्त दवाएं और अन्य सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि गरीबों को दिक्कतें आ रही हैं, विशेषरूप से उन राज्यों में जहां नया खाद्य कानून लागू किया गया है। मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि नए राशनकार्ड पहचान पत्र और अन्य लाभ में भूमिका निभाएंगे।
इस बीच, सरकार आयकरदाताओं व सरकार के शीर्ष अधिकारियों को पीडीएस के दायरे से बाहर करने की योजना बना रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों से इस तरह की योजना अजमाने को कहा है। पासवान इस मुद्दे पर उनके साथ विचार-विमर्श करेंगे।