सेना के आधुनिकीकरण के अभियान के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में आम बजट में रक्षा आवंटन पिछले साल की तुलना में करीब 12.5 फीसदी बढ़ाकर 2,29,000 करोड़ रुपये किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दी है।
2013-14 के आम बजट में रक्षा मंत्रालय को 2,03,672 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था और इसी साल फरवरी में यूपीए सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट में रक्षा बजट 2,24,000 करोड़ रुपये का था।
वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा, देश की रक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 2.29 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। वित्त मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए अंतरिम बजट में किए गए 89587.95 करोड़ रुपये के अलावा 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है।
जेटली ने कहा, मैं रक्षा आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय अंतरिम बजट में किए गए प्रावधान से 5,000 करोड़ रुपये अधिक करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में रेलवे के विकास को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।
सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 'एक रैंक-एक पेंशन' की नीति के तहत पेंशन की अनियमितताओं को दूर करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि का और प्रस्ताव किया है। जेटली ने प्रिंसेस पार्क में एक युद्ध स्मारक और संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की।