सरकार ने बुधवार को स्टार्टअप को मार्च 2024 तक आयकर लाभ देने का प्रस्ताव दिया. इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं आयकर लाभ के लिए स्टार्टअप के गठन की तारीख को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव करती हूं. इसके साथ ही मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में बदलाव के कारण नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को सात से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव भी करती हूं.''
वित्त मंत्री ने कहा कि चीनी सहकारिताएं 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा खर्च के रूप में कर सकती हैं.
इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल तक जारी रखेगा. उन्होंने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत है. उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि नवगठित अवसंरचना वित्त सचिवालय से निजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए पिछले साल 13 अक्टूबर को गति शक्ति - राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की थी.