सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाकर 107 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से 30 लाख केंद्रीय कर्मी तथा 50 लाख पेंशनभोगी या उनके आश्रित लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 1 जुलाई, 2014 से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) तथा पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी गई।
कीमत वृद्धि से राहत देने के इरादे से मौजूदा 100 प्रतिशत डीए को 7 प्रतिशत और ऊंचा कर दिया गया है। इससे महंगाई भत्ता मूल वेतन का 107 प्रतिशत हो गया है। बयान के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधारित स्वीकार्य फॉर्मूले के अनुसार यह वृद्धि की गई है।
कर्मचारियों को अतिरिक्त डीए और पेंशनभोगियों को डीआर (महंगाई राहत) में वृद्धि से 2014-15 में (जुलाई, 2014 से फरवरी, 2015 तक) सरकारी खजाने पर क्रमश: 7,691 करोड़ रुपये तथा 5,127 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
महंगाई भत्ता का निर्धारण औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 महीने के औसत के आधार पर किया जाता है। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2013 से 30 जून, 2014 तक खुदरा मुद्रास्फीति की औसत दर 7.25 प्रतिशत रही। इसीलिए, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय किया।