केंद्र सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की मौजूदा शर्तों में ढील देते हुए काफी आसान बना दिया है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज बताया कि कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंज़ूरी दी है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह लागू हो जाएगा।
इसके तहत किफ़ायती दरों पर घर बनाने, रक्षा परियोजनाओं के इस्तेमाल के लिए, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास के मकसद से होने वाले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया, जबकि मुआवजे की दर ऊंची रखी गई जाएगी, ताकि दूसरे पक्ष को आर्थिक नुकसान नहीं हो।
