डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है. इसी समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर ‘नकद लेनदेन कर’ लगाने की सिफारिश की है.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी. इसमें सभी सरकारी इकाइयों को डिजिटल भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट (MDR) को खत्म करने या उसे कम करने की सिफारिश की है. इसके अलावा सभी प्रकार के बड़े सौदों में नकदी के प्रयोग की सीमा तय करने का सुझाव दिया है. बैंक द्वारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए दुकानदार से एमडीआर लिया जाता है.
समिति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं. समिति ने केंद्र से एमडीआर न लेकर तथा प्रोत्साहन देकर आधार आधारित भुगतान प्रणाली (AEPS) को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है.
समिति की अन्य सिफारिशों में माइक्रो-एटीएम और बायोमीट्रिक सेंसर आदि के लिए कर प्रोत्साहन शामिल है. इसके अलावा समिति ने अपनी सालाना आय के एक निश्चित अनुपात का इस्तेमाल डिजिटल भुगतान में करने पर कर रिफंड का भी सुझाव दिया है.
