सीबीआई को 60 कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है और उम्मीद है कि वह उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जांच के दायरे से बाहर कर देगी।
सीबीआई सूत्रों ने बताया कि इसका उस जांच की स्टेटस रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा, जिसे एजेंसी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाली है।
सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने रिकार्डों का विस्तृत विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि इन कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कोई भी अपराध नहीं हुआ है। यद्यपि इस बारे में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही किया जाएगा कि उन्हें उसकी जांच के दायरे से बाहर करना है या नहीं।
सूत्रों ने कहा कि 195 कोयला ब्लॉकों के आवंटन की जांच की जा रही है, जिसमें से सीबीआई को 16 मामलों में प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्री मिली है जो धोखाधड़ी, आपराधिक दुराचरण और भ्रष्टाचार की ओर इंशारा करती है, जिसके बाद एजेंसी ने प्राथमिकियां दर्ज की हैं। इसके बावजूद 60 कोयला ब्लाकों के आवंटन के विश्लेषण के दौरान रिकार्ड सही पाए गए और तय नियमों और प्रक्रियाओं से कोई भी विचलन नहीं मिला।
सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान एजेंसी ने राज्य सरकारों की रिपोर्ट, दिलचस्पी रखने वाले मंत्रालयों, छानबीन समिति के ब्योरे और लाभ उठाने वाली कंपनियों की ओर से जमा किए गए फॉर्म और दस्तावेजों का विश्लेषण किया।
सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी ने इन कंपनियों के कुछ अधिकारियों को भी बुलाया और वे सीबीआई जांच दल द्वारा उठाए गए सभी सवालों को समझाने में सफल रहे।
