चीनी उद्योग के लिए विकास परिषद (डीसीएसआई) को खत्म कर दिया गया है। वर्ष 1954 में एक सांविधिक निकाय के तौर पर स्थापित डीसीएसआई, चीनी मिलें स्थापित करने का लाइसेंस देती थी, लेकिन चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त एवं लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त करने के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई।
खाद्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश के मुताबिक केंद्र ने डीसीएसआई को समाप्त कर दिया है। इसकी समाप्ति 12 मार्च से प्रभावी है।
राजग सरकार द्वारा अप्रचलित कानूनों एवं समितियों को खत्म करने के प्रयासों के तहत इस निकाय को समाप्त किया गया है। सरकार संप्रग के शासन के दौरान मौजूद रही मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह और मंत्रियों के समूह जैसी व्यवस्था पहले ही खत्म कर चुकी है।
