कोयला आवंटन घोटाले में एफआईआर में अपने नाम की खबर सुनकर पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख ने कहा है कि अगर हिंडाल्को को आवंटन में सीबीआई को कोई साजिश लगती है तो वह सबसे पहले प्रधानमंत्री को आरोपी बनाए। पीसी पारेख ने इस करार में किसी गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है सीबीआई जनहित में लिए गए सही फैसलों और गलत फैसलों में फर्क करने में नाकाम है।
हिंडाल्को को तालाबीरा के आवंटन के पीछे साजिश नहीं है। अगर सीबीआई को साजिश लगती है तो इस आवंटन को मंजूरी देने वाले प्रधानमंत्री को उसे आरोपी नंबर एक बनाना चाहिए। यह हैरानी की बात है कि सीबीआई ने मेरी ही नीयत पर सवाल उठाया,जबकि मैंने कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए कई कदम उठाए।
इस मामले में बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए वह प्रधानमंत्री के आदेश से हुए हैं, जो आदेश देता है, वह ज्यादा दोषी है। वहीं कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि एनडीए इस मामले में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनके खिलाफ भी राज खुल सकते हैं।
वहीं सीपीआई ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि अगर प्रधानमंत्री का नाम आता है तो उन पर भी एफआईआर हो।
गौरतलब है कि देश के बड़े उद्योगपतियों में एक कुमारमंगलम बिड़ला के खिलाफ सीबीआई ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है। उनकी कंपनी हिंडाल्को पर कोल ब्लॉक आवंटन में घपले का आरोप है।
इस सिलसिले में आदित्य बिड़ला ग्रुप के कई अफसरों के नाम भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 2005 का है, जब ओडिशा के जासूगुडा ज़िले में हिंडाल्को को तालाबेरा दो कोल ब्लॉक दिए गए।
सीबीआई कुमार मंगलम बिड़ला से जल्द ही पूछताछ करने की बात कर रही है हालांकि कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कोयला आवंटन के लिए सरकारी नीतियों के तहत तय सभी कायदों और प्रक्रियाओं पर पूरी तरह अमल किया है।
इस एफआईआर में कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव पीसी पारेख का भी नाम है कि सीबीआई को कोल गेट की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में देनी है।