आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन ने कहा कि रियल एस्टेट संबंधी लेन-देन में प्रकट, निष्पक्ष व्यवहार और उत्तरदायित्वता मानदंडों एवं तीव्र गति से विवादों के समाधान के लिए उनके मंत्रालय ने सभी हितधारियों के साथ परामर्श से 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) विधेयक, 2012 का मसौदा तैयार कर लिया है।
माकन ने कहा कि इस विधेयक में विवादों के समाधान के लिए तंत्र के लिए प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इसे अंतिम रूप देने के लिए इस समय कोई समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुंबई और कोलकाता के लिए रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय से पूरा करने पर निगरानी रखने के लिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैटस (निर्माण, बिक्री, प्रबंधन अैर अंतरण के संवर्धन का विनियमन) अधिनियम, 1963 और पश्चिम बंगाल भवन (प्रमोटरों द्वारा निर्माण और अंतरण के संवर्धन का विनियमन) अधिनियम 1993 संबंधित राज्य सरकारों को समर्थ बनाते हैं।
