बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने अदाणी पावर झारखंड के साथ अपने बकाया को निपटारा करने के लिए नए सिरे से कोशिशों की घोषणा की है, जो कथित तौर पर 850 मिलियन डॉलर (करीब 7,200 करोड़ रुपये) तक हो चुका है.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको नहीं चुकाए जाने की जिम्मेदार शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली की सरकार को देती है.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ये कहा
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा 'हम भुगतान में तेजी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. आपने देखा है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना शुरू हो गया है, हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही अंतरराष्ट्रीय भुगतान कर देंगे'. आलम ने भरोसा जताया कि अंतरिम सरकार जल्द भुगतान करने में सफल होगी.
भारत सरकार ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है और इस बात पर जोर दिया है कि दोनों पक्षों के बीच कॉन्ट्रैक्ट में उसकी कोई भूमिका नहीं है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'ये मुद्दा दो पक्षों के बीच है, उनके बीच एक करार का दायित्व हैं, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा बांग्लादेश सरकार है, इस कॉन्ट्रैक्ट में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है'
