धारावी रीडेवलपमेंट की कवायद अब तेज होती जा रही है और इसमें वहां के नागरिकों की सक्रियता भी बढ़ रही है. धारावी और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के संगठन ने राज्य सरकार द्वारा जारी एक सर्वे को समर्थन देने का ऐलान किया है.
इस सर्वे में अनौपचारिक बसाहटों (Informal Tenements) की जानकारी इकट्ठी की जा रही है. दरअसल ये सर्वे अदाणी ग्रुप के नेतृत्व में 3 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से पहले का जरूरी सर्वे है.
एसोसिएशन ने सर्वे में तेजी लाने के लिए सौंपा ज्ञापन
DRP/SRA (Dharavi Redevelopment Welfare Body Of Dharavi Residents) के CEO SVR श्रीनिवास को 30 जुलाई को सौंपे ज्ञापन में धारावी के 'सिटीजन एंड सोसाइटी डेवलपमेंट वेलफेयर' ने कहा कि 'हम सर्वे को जल्द से जल्द करवाने की अपील करते हैं, ताकि बिना देर किए रीडेवलपमेंट का काम आगे बढ़ सके.'
संगठन ने धारावी बनाओ आंदोलन का नारा दिया है. इसके प्रतिनिधियों ने श्रीनिवास से मुलाकात की और धारावी में सर्वे को तेज करने के लिए ज्ञापन दिया. ये सर्वे 18 मार्च, 2024 को शुरू हुआ था, इसमें हर घर जाकर पूछताछ करने के बाद अब तक 10,000 बसाहटों का सर्वे पूरा कर लिया गया है, जबकि 21,000 बसाहटों की गिनती पूरी हुई है. इनमें रहवासी, व्यावसायिक बसाहटों के साथ-साथ धार्मिक ढांचे भी शामिल हैं.
बता दें करीब 600 एकड़ में बसी धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए मैपिंग बहुत जरूरी है. रीडेवलपमेंट में करीब 7 साल लगेंगे. पात्र लोगों को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद धारावी में 350 वर्गफीट का फ्लैट दिया जाएगा. जबकि जो लोग पात्र नहीं होंगे, उन्हें मुंबई में दूसरी जगह बसाया जाएगा.
3D मैपिंग एक्सपर्ट जेनेसिस इंटरनेशनल एरिया की मैपिंग करेगा, जबकि ब्रिटेन की कंसल्टेंसी Buro Happold फिजिटकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आउटलाइनिंग करेगी. वहीं बोस्टन की सासाकी एसोसिएट्स के पास डिजाइनिंग का काम है.
सर्वे का विरोध करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग
श्रीनिवास को ज्ञापन सौंपने वाले धारावी के नागरिकों ने उन समूहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है, जो सर्वे का विरोध कर रहे हैं. एसोसिएशन ने ज्ञापन में लिखा, 'धारावी के सभी नागरिकों के फायदे के लिए जरूरी है कि सर्वे को बिना बाधा के कानूनी तरीके से पूरा होने दिया जाए.'
एसोसिएशन ने कहा कि सर्वे में बाधा पहुंचाना ना केवल रीडेवलपमेंट की कोशिशों को रोकना है, बल्कि ये कानून का उल्लंघन भी है.
बता दें पिछले हफ्ते ही सर्वे का विरोध करने वालों के खिलाफ कई लोग सड़कों पर आ गए थे. ये लोग चाहते हैं कि श्रीनिवास धारावी बनाओ आंदोलन को धारावी का प्रतिनिधि मानें, ना कि धारावी के बाहर रहने वाले लोगों को, जो सर्वे के साथ-साथ पूरे रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं.
30-40 DRP सर्वे टीमें रोजाना तमाम बसाहटों में जाकर सर्वे कर रही हैं. भरी बारिश में भी इनका काम नहीं रुका. DRP, DRPPL (Dharavi Redevelopment Project Private Ltd) के साथ मिलकर धारावी के लाखों अनौपचारिक रहवासियों का डेटा इकट्ठा कर रही है. DRPPL महाराष्ट्र सरकार और अदाणी ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है.