भारतीय रिजर्व बैंक ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज में 26% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बर्मन परिवार के ओपन ऑफर को मंजूरी दी है. इस फैसले से इस NBFC पर चल रहे नियंत्रण की लड़ाई सुलझने की उम्मीद है. ये लड़ाई बर्मन परिवार और कंपनी की मौजूदा एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन रश्मि सलूजा के बीच चल रही है.
ओपन ऑफर की मंजूरी बर्मन परिवार की हाल ही में हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद आई है. कंपनी में बर्मन परिवार की मौजूदा हिस्सेदारी 25% के करीब आ गई है.
रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ने की पुष्टि
एक्सचेंजों के साथ एक फाइलिंग में, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ने RBI से मिली मंजूरी की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि बैंकिंग रेगुलेटर की चिट्ठी में पूरन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड सहित मौजूदा शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी देता है.
हालांकि RBI की ये मंजूरी कई शर्तों पर निर्भर है. अधिग्रहणकर्ताओं को 31 मार्च 2026 तक बर्मन और रेलिगेयर समूहों कंसोलिडेट करना होगा और अगले 90 दिनों के भीतर इसका एक विस्तृत प्लान सौंपना होगा.
बर्मन परिवार देश के बड़े व्यापारिक घरानों में शामिल है. इस परिवार के पास डाबर इंडिया सहित कई कंपनियों पर कब्जा है. साथ ही IPL की पंजाब पंजाब किंग्स में भी इनकी हिस्सेदारी है.
कंपनी पर बर्मन परिवार का होगा कब्जा
RBI ने रेगुलेटरी कंप्लायंस से संबंधित प्रावधानों की भी रूपरेखा तैयार की है, जिसमें मुख्य निवेश कंपनियों के लिए जरूरी नियमों का पालन करना भी शामिल है. बर्मन परिवार ने अपनी कंपनियों के जरिए 235 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.73 करोड़ शेयर को खरीदने का ऑर्डर दिया है, जो रेलिगेयर की कुल इक्विटी के 5.27% के बराबर है. ये कदम 25% की सीमा को पार करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है, जो NBFC को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार ओपन ऑफर के प्रावधान को ट्रिगर करता है.
RBI ने जहां शेयरहोल्डिंग में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, वहीं फिलहाल चार नए निदेशकों की प्रस्तावित नियुक्ति को मंजूरी रोक दी है. एक बार जब कंपनी ये सुनिश्चित कर ले कि नामांकित व्यक्ति SEBI के "फिट और उचित" नियमों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें इन नियुक्तियों पर नए सिरे से अतिरिक्त जानकारी जमा करनी होगी.
RBI की ये मंजूरी बर्मन परिवार के रेलिगेयर में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित होगा. साथ ही इससे NBFC में चल रहे प्रबंधन और नियंत्रण विवादों को हल करने में मदद मिलेगी.
