उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्षेत्रीय फिल्मों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने का आग्रह किया है. परिषद के उपाध्यक्ष हिंदी फिल्मों के अभिनेता हेमंत पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख कर क्षेत्रीय सिनेमा को इस नई कर व्यवस्था से छूट प्रदान करने का आग्रह किया है.
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पांडे ने पत्र में कहा है, "जीएसटी से पहले राज्य सरकार के पास फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने का पूरा अधिकार था लेकिन नई कर व्यवस्था से अब क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं को कठिनाई आ सकती है"
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पत्र में कहा गया है कि जीएसटी से खासतौर से उत्तराखंड जैसे नए छोटे राज्य में क्षेत्रीय फिल्मों के विकास के मार्ग में कठिनाई पैदा हो सकती है.
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केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली और उत्तराखंड के वित्तमंत्री प्रकाश पंत को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है. पांडे ने पत्र में कहा है, "उत्तराखंड सरकार की नई फिल्म नीति से जहां एक तरफ राज्य का राजस्व बढ़ रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. ऐसे में इस विषय पर विचार करना राज्य और राज्य के लोगों के हित में होगा."