पांच सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों में विनिवेश को मंजूरी देने का निर्णय लिया। इस फैसले से सरकार को 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने ऑयल इंडिया में 10 प्रतिशत और हिन्दुस्तान कॉपर में 9.59 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी। समिति ने नाल्को में ऑफर फॉर सेल के जरिये 12.15 प्रतिशत बेचने को मंजूरी दी।

समिति ने रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज (राइट्स) में प्राथमिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के तहत 10 प्रतिशत नई इक्विटी को मंजूरी दी।

इसके अतिरिक्त, एमएमटीसी में 9.33 प्रतिशत विनिवेश को भी मंजूरी दी गई।

नेयवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन में हालांकि पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का मामला सामने नहीं आया। सूत्रों का कहना है कि ऐसा तमिलनाडु के कड़े विरोध के कारण किया गया।

इससे पहले सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया था।