नई दिल्ली में 9 सितंबर को होने वाली GST काउंसिल की 54वीं मीटिंग को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कहा कि इस मीटिंग में दरों को तर्कसंगत बनाने और GST क्षतिपूर्ति सेस (GST Compensation Cess) के संभावित विस्तार सहित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी.
सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसी भी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ाए बिना GST दरों को सरल बनाना है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए राजस्व बढ़ाने के लिए किए जा रहे सहयोग के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की प्रशंसा की.
अगर राज्य सरकारें रिक्वेस्ट करें तो...
सीतारमण ने कहा कि अगर राज्यों की ओर से रिक्वेस्ट किया जाता है, तो GST क्षतिपूर्ति सेस को बढ़ाने पर भी GST काउंसिल चर्चा कर सकती है, जो मौजूदा व्यवस्था में जून 2025 तक लागू है.
ये सेस GST लागू करने के चलते राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई के लिए कुछ वस्तुओं पर लगाया जाता है.
'इंडस्ट्री का भी रखा जाएगा ध्यान'
GST काउंसिल की मीटिंग में इंडस्ट्री की अपील और चिंताओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. इनमें कॉर्पोरेट गारंटी और इंप्लाई स्टॉक ऑप्शंस के लिए टैक्स नियमों पर स्पष्टता के साथ-साथ ऑनलाइन गेमिंग पर GST दर की समीक्षा शामिल है.
काउंसिल, अपनी पिछली बैठक के फैसलों पर भी काम करेगी, जिसमें अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मुकदमेबाजी को कम करना और कुछ रेलवे सेवाओं को GST से छूट देना शामिल है.