किसानों को कम अवधि के लिए तीन लाख रुपये तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत की घटी हुई ब्याज दर पर मिलेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस बारे में बैंकों को निर्देश जारी किया है. साथ ही अब कम अवधि के फसल ऋण के लिए किसानों को आधार नंबर देना जरूरी होगा.
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रिजर्व बैंक ने बैकों को जारी अधिसूचना में कहा, 'ब्याज छूट योजना का किसानों को फायदा देने के लिए सभी बैंकों को सुझाव दिया जाता है कि वे वित्त वर्ष 2017-18 में अल्पावधि का फसल ऋण देते समय आधार कार्ड अनिवार्य करें.'आरबीआई ने कहा कि समय से पहले ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज दर में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
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उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज छूट योजना को जून की शुरुआत में मंजूरी दी थी. मंत्रिमंडल ने अल्पावधि फसल ऋण के ब्याज छूट के लिए 20,339 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी थी.
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