बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के केंद्र सरकार के फैसले को सिर्फ चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन मिला है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, "अभी तक बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के पक्ष में लिखित जवाब सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और मणिपुर सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा नागर हवेली से मिला है।"
जून में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में एफडीआई को समर्थन देने का अनुरोध किया था।
पिछले साल नवम्बर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसदी तक एफडीआई को अनुमति देने का फैसला किया था। लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों के विरोध के कारण इस फैसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
