राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं देगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह बात साफ तौर पर कही।
नई सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में एक संवाददाता सम्मेलन में निर्मला ने कहा, 'हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाए। इस बारे में कोई असमंजस नहीं है।'
सीतारमण ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र पर अपनी स्थिति स्पष्ट की हुई है और उसने अपने घोषणापत्र के आधार पर ही चुनाव में सफलता हासिल की है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी थी।
हालांकि, भाजपा ने इस नीति का विरोध किया था। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील देश के बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
हालांकि, नई सरकार इस क्षेत्र में एफडीआई के खिलाफ है, लेकिन अभी तक उसने इस नीति को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। संप्रग सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र में सिर्फ टेस्को के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
