मंत्रिमंडल ने आज गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने तीन साल के लिए 8,000 के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मंजूरी दी।
इस योजना का लक्ष्य है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को युद्ध-स्तर पर एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में यह कहते हुए योजना की घोषणा की थी कि रसोई गैस गरीबों को नहीं मिलती है।
उन्होंने बजट भाषण में कहा था, भारत की महिलाओं को खाना बनाते समय धुएं से जूझना पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, रसोई में खुली आग के धुएं में एक घंटे बैठने का मतलब है 400 सिगरेट का धुआं सूंघना। इस समस्या के समाधान का समय आ गया है।
