वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसा एक अप्रैल से ही मिलने लगेगा.
जेटली ने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘इस बार वित्त विधेयक संसद में 31 मार्च, 2017 से पहले पारित हो जाएगा. ऐसे में विभिन्न मंत्रालयों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपनी तैयारी पूरी रखने को कहा गया है क्योंकि उन्हें इसके लिए कोष 1 अप्रैल, 2017 से ही मिलने लगेगा.’’ वित्त मंत्री यहां वित्तीय सलाहकारों के सम्मेलन में संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआरएस) 2017 जारी किए जाने के बाद विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों-विभागों के वित्तीय सलाहकारों को संबोधित कर रहे थे.
जेटली ने बजटीय और लेखा सुधारों के सुगमता से क्रियान्वयन में वित्तीय सलाहकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कुल मिलाकर सरकार के समक्ष चुनौती यह है कि योजनाओं और परियोजनाओं के लिए व्यय वित्त वर्ष के प्रारंभ से ही शुरू हो जाए. वित्त मंत्री ने बदलते माहौल में संशोधित जीएफआरएस को छोटे से समय में ही लाने के प्रयासों की सराहना की.
इस मौके पर वित्त सचिव अशोक लवासा संशोधित जीएफआरएस का मकसद एक ऐसा ढांचा प्रदान करना है जिससे दायरे में कोई संगठन अपने कारोबार को बेहतर वित्तीय तरीके से प्रबंधन कर सके और इसमें उसको अपने लचीलेपन से समझौता न करना पड़े.
(न्यूज एजेंसी भाषा से इनपुट)
