भ्रष्टाचार और अवैध तरीकों से अर्जित किए गए धन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब नया कदम उठाया है. बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक करोड़ रुपये का इनाम देने की योजना शुरुआत की है. इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति उन्मूलन यूनिट में ज्वाइंट/एडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा.
जानकारी दे दें कि पिछले वर्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अधिकारी जो इस योजना पर काम कर रहे थे, नाम न बताने की शर्त पर बताया कि सूचना देने वाले शख्स को कम से कम 15 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा. इसके साथ ही उस शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी ताकि उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो.
उल्लेखनीय है कि बेनामी प्रॉपर्टी पाए जाने पर सरकार उसे जब्त कर सकती है. जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसे नए प्रावधान के तहत अधिकतम सात साल तक की अवधि के लिए सश्रम कारावास की सजा मिल सकती है. प्रॉपर्टी की बाजार कीमत पर 25 फीसदी जुर्माने का प्रावधान है. जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन पर प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10 फीसदी तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
