सरकार प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है. फिलहाल यह सीमा 26 प्रतिशत है.
अभी समाचार पत्रों तथा समाचार एवं करेंट अफेयर्स वाली पत्रिकाओं के प्रकाशन पर 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है. सूत्रों ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है.
पिछले साल सरकार ने कई क्षेत्रों मसलन नागर विमानन, रक्षा, निजी सुरक्षा एजेंसियों, फार्मास्युटिकल्स तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एफडीआई नियमों में ढील दी थी.
वित्त वर्ष 2015-16 में देश में विदेशी निवेश का प्रवाह 29 प्रतिशत बढ़कर 40 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 30.93 अरब डॉलर था. विदेशी निवेश भारत के लिए खासा महत्व रखता है. देश को बंदरगाह, हवाई अड्डा और राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में 1,000 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है.
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