सरकार अपने हालात को सुधारने के लिए अब सरकारी जमीन बेचने की तैयारी में है। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने इस बाबत एक नोट भी तैयार कर लिया है। यह नोट केलकर रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें उन जमीनों को बेचने और लीज पर देने का सुझाव है, जिससे सरकार को फायदा नहीं हो रहा है। इस नोट के मुताबिक 50 करोड़ से ऊपर की किसी भी जमीन की बिक्री के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेना जरूरी होगा।
देश में रेलवे, शीपिंग, डिफेंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास देश में सबसे अधिक सरकारी जमीन है। अनुमान के मुताबिक, सिर्फ रेलवे अपनी शहरी क्षेत्र की जमीन से 50 हजार करोड़ जमा कर सकता है। उसी तरह पोर्ट ट्रस्ट भी अपनी दो दशमलव पांच लाख एकड़ जमीन से मोटा मुनाफा कमा सकता है।
