सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह 12वीं योजना (2012-17) के अंत तक सब्सिडी को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.5 प्रतिशत तक लाएगी ताकि इसे वहन करने के पूर्व में निर्धारित किए जा चुके स्तर तक लाया जा सके। 2011-12 में सब्सिडी जीडीपी का 2.6 प्रतिशत थी।
संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने एक सवाल के लिखित जवाब में गुरुवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभिन्न सुधारों के जरिये सब्सिडी में कमी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सब्सिडी खत्म करना नहीं है। लक्षित सब्सिडी की एक भूमिका है जो सबको समावेश करने के मकसद को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस प्रकार की सब्सिडी को वहन करने के पूर्व निश्चित किए गए स्तर तक सीमित करना होगा।
