देश के उच्चस्तरीय अधिकारियों का एक दल दालों के आयात और ठेके पर जमीन लेकर दालों की खेती की व्यवहार्यता जांचने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के देश मोजांबिक जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दल का नेतृत्व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव हेम पांडे कर रहे हैं।
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा यहां जारी एक बयान के मुताबिक, 'प्रतिनिधिमंडल में वाणिज्य मंत्रालय, कृषि तथा मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेश ऑफ इंडिया (एमएमटीसी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो सरकार से सरकार के आधार पर मोजांबिक से दालों के आयात के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों पर चर्चा करेंगे।'
ऐसा ही एक दल म्यांमार यात्रा पर
बयान के मुताबिक, इसी तरह का एक प्रतिनिधिमंडल पहले से ही म्यांमार में है, जो आयात के लिए दालों की उपलब्धता को लेकर चर्चा कर रहा है। देश में बफर स्टॉक बढ़ाने को लेकर दालों के आयात के लिए सरकार म्यांमार जैसे देश के साथ दोनों देशों की सरकारों के स्तर पर ठेके की योजना बना रही है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक अंतर-मंत्रालयी बैठक के दौरान सरकार ने दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर, बफर स्टॉक को आठ लाख टन करने का फैसला किया, जो पिछले लक्ष्य 1.5 लाख टन से काफी अधिक है। दालों के आयात के साथ ही सरकार मोजांबिक सहित कई अफ्रीकी देशों के साथ दालों की अनुबंध आधारित खेती की व्यवहार्यता के भी पक्ष में है।
खाद्य मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, 'मोजांबिक तथा अन्य अफ्रीकी देशों जैसे तंजानिया में कृषि बेहद असंगठित है। पर्याप्त भूमि होने के बावजूद खेती बेहद कम पैमाने पर होती है। इसलिए प्रतिनिधिमंडल निजी कंपनियों की सहायता से जमीन ठेके पर लेकर खेती करने के विकल्पों पर विचार कर सकती है।' सूत्र ने कहा कि अरहर जैसे दालों की खेती इन देशों में होती है।
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