सरकार आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ाने के वास्ते न्यूनतम वेतन बढ़ाएगी और इसे देश भर में अनिवार्य बनाएगी। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने आज यह बात कही।
अग्रवाल ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा, हम एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसके तहत देशभर में हर तरह के कारोबार में निश्चित न्यूनतम वेतन देने की व्यवस्था होगी। वर्तमान में केवल अनुसूचित रोजगारों के लिए ही यह व्यवस्था है। उन्होंने कहा, हम न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन बढ़ाएंगे ताकि कर्मचारियों को मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अच्छा वेतन मिले और उनके पास वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुछ पैसे उपलब्ध हों। अग्रवाल का मानना है कि आर्थिक वृद्धि रोजगार सृजन बढ़ाकर ही की जा सकती है और इसके लिए वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ाने की जरूरत है ताकि विनिर्माण तथा अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ें।
उन्होंने कहा, रोजगार सृजन के लिए हमें वस्तु एवं सेवा की मांग बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा तभी हो सकेगा जबकि खरीदारों की जेब में पैसे होंगे।
