सरकार ने नये मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार ई-केवाईसी की अनुमति आज दे दी है. यानी, अब प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए अनेक तरह के कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी बल्कि ब्रिकी केंद्र (पीओएस) पर आधार कार्ड व फिंगरप्रिंट से ही काम चल जाएगा.
सरकार ने इस तरह के आवेदन पर काम व सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया को त्वरित व सरल बनाने के लिए ई-केवाईसी
नियम जारी किए हैं.
नयी प्रणाली में सिम एक्टिवेशन के लिए सत्यापन के समय में कमी आएगी. ई केवाईसी में ग्राहक अपनी आधार संख्या व बायोमेट्रिक्स के जरिए यूआईडीएआई को अपना ब्यौरा मोबाइल कंपनी को उपलब्ध कराने का अधिकार देता है. सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू का मानना है कि यह कदम सभी भागीदारों के लिए मददगार होगा.
