रिजर्व बैंक की एक समिति ने निष्क्रिय पड़े सोने को बाहर निकालने तथा उसके आयात पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को कई सुझाव दिए। जहां निष्क्रिय पड़े सोने को उपयोग में लाने के लिए कर रियायतें देने का सुझाव दिया गया है वहीं, पीली धातु के आयात को हतोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ाने की बात कही गई है।
रिजर्व बैंक की मसौदा रिपोर्ट में बैंकों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा आयात किए जाने वाले सोने के लिए मूल्य तथा मात्रा के लिहाज से सीमा निर्धारित किए जाने का भी सुझाव दिया गया।
रिपोर्ट में सोने के बड़े पैमाने पर आयात से चालू खाते के घाटे पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया है कि सोने के आयात की मांग को नरम करने की जरूरत है। यह बाह्य क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
सोने पर गठित कार्यकारी समूह की रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘सोने के आयात का चालू खाते के घाटे पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने की जरूरत है। स्वर्ण आयात कम करने के लिए वित्तीय उपायों पर फिर से गौर किया जा सकता है।’’ समूह ने सोने के बढ़ते आयात से निपटने के लिए कई सिफारिशों की हैं। इसमें कहा गया है कि बैंकों को नई वित्तीय योजनाएं तैयार करने की जरूरत है, जो निवेशकों को वास्तविक रिटर्न दे सकें।
रिपोर्ट में ऐसी योजनाओं के लिए कर छूट की सिफारिश की गई है जिससे लोग सोने जैसी सम्पत्ति में निवेश से विमुख हों। इसमें कहा गया है कि गांव तथा शहरी क्षेत्रों में सोने की मांग को स्वर्ण आधारित वित्तीय योजनाओं में निवेश के रूप में तब्दील करने की जरूरत है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर स्थिति अधिक खराब होती है तो बैंकों द्वारा आयातित सोने की मात्रा एवं मूल्य के हिसाब से सीमा निर्धारित किए जाने पर विचार किया जा सकता है। मसौदा रिपोर्ट पर 18 जनवरी तक राय दी जा सकती है।
देश के बढ़ते चालू खाते के घाटे में सोने के आयात का बड़ा योगदान है। यह घाटा चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड स्तर पर जीडीपी का 5.4 प्रतिशत रहा। इससे पहले, वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार सोने के आयात को महंगा करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है।
