वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सरकार अगले चार साल में कॉर्पोरेट कर घटाकर 25 प्रतिशत करने की पहल के अंग के तौर पर कुछ दिनों में उन कर-छूटों की सूची लेकर आएगी, जिन्हें खत्म किया जाना है।
मंत्री ने यह भी कहा कि विनिर्माताओं द्वारा की जा रही डंपिंग से घरेलू इस्पात क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने की पहलों की पड़ताल की जा रही है।
उन्होंने कहा कि कर से जुड़ी हर मांग को 'कर आतंकवाद' करार नहीं दिया जा सकता और सरकार भारत या विदेश में काले धन के मुद्दे पर नरम नहीं पड़ेगी।
आम बजट में कॉर्पोरेट कर घटाने की घोषणा के संबंध में जेटली ने कहा 'अगले कुछ दिनों में हम ऐसी कर छूटों की सूची लेकर आएंगे, जिन्हें हम पहले खत्म करना चाहते हैं। आगामी चार साल में कॉर्पोरेट कर में पांच प्रतिशत की कटौती होगी और बहुत सी छूटें खत्म होंगी।'
ब्रिटेन की इकॉनामिस्ट पत्रिका द्वारा आयोजित 'इंडिया समिट 2015' में जेटली ने कहा 'इस तरह हम कराधान प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाएंगे और केवल कई तरह की छूटें खत्म कर कराधान आकलन और रिटर्न को का आसान बनाएंगे।'
