रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। कैबिनेट सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्युलेटर के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इससे बिल्डरों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।
अब झूठे और भ्रामक प्रचार और वादा करने वाले बिल्डरों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई हो सकेगी।
इस बीच, रियल एस्टेट से जुड़ी एक बड़ी ख़बर यह है कि रियल एस्टेट कंपनी एमार एमजीएफ को 8600 करोड़ रुपये की भारी पेनल्टी का नोटिस मिला है। प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा के नियमों में धांधली के आरोप में यह नोटिस दिया है।
