माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है. जुलाई, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से सर्वाधिक कर संग्रह का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये था जो पिछले साल अप्रैल में बना था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये बड़ी खबर. कर की कम दर के बावजूद कर संग्रह बढ़ना जीएसटी की सफलता को बताता है. यह बताता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को किस तरह बढ़ाया है.''
वित्त मंत्रालय ने अप्रैल, 2023 के कर संग्रह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने सकल जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपये रहा. इसमें केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 38,440 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) 47,412 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) 89,158 करोड़ रुपये रहा. इसमें 12,025 करोड़ रुपये (आयातित वस्तुओं पर प्राप्त 901 करोड़ रुपये समेत) का उपकर भी शामिल है.''
मंत्रालय ने कहा, ‘‘एक साल पहले समान महीने की तुलना में अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह 12 प्रतिशत अधिक रहा है.''
इस दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात समेत) से मिलने वाला कर राजस्व साल भर पहले की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी का कुल संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये रहा था, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है.
मंत्रालय ने यह भी कहा कि मार्च 2023 में नौ करोड़ ई-वे बिल सृजित हुए जो फरवरी 2023 के 8.1 करोड़ बिल के मुकाबले 11 प्रतिशत अधिक है. सरकार ने अप्रैल के दौरान आईजीएसटी से 45,864 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी और 37,959 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी का निपटान किया.
नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का अप्रैल 2023 में कुल राजस्व केंद्रीय जीएसटी के मामले में 84,304 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी के संदर्भ में 85,371 करोड़ रुपये रहा.
जीएसटी संग्रह पर उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 की एक शानदार शुरुआत है. उन्होंने कहा, ‘‘उपभोक्ता मांग में तेजी के साथ जीएसटी संग्रह का आंकड़ा देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि का संकेत है.''