वित्त सचिव अशोक लवासा ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले मुआवजे से केंद्र की वित्तीय स्थिति पर कोई बुरा असर नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए अब हमारे पास एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अतिरिक्त बोझ से निपटने के लिए अतिरिक्त कर की व्यवस्था की गई है. अब इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने कर पर कर लगाने की व्यवस्था अपनायी है.
यह एक उचित व्यवस्था है और इसमें राज्य सरकार और ग्राहक दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केंद्र सरकार को राज्यों को मुआवजा देने के लिए एक अलग कोष बनाने में भी समर्थ बनाएगी.
गौरतलब है कि जीएसटी परिषद की बैठक में कर की सबसे उंची दर के साथ अतिरिक्त उपकर लगाने को मंजूरी दी गई है. इससे एकत्रित होने वाले धन से सरकार एक कोष बनाएगी जिसका प्रयोग वह राज्यों को मुआवजा देने में करेगी.
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